मातातीर्थ जग्गा प्रकरण : स्थानीयले बाबुरामलाई भने ‘मर्न तयार छौँ, जग्गा छाड्दैनौँ’

रमेश दवाडी 

 काठमाडौं । मातातीर्थको १७२ रोपनी १५ आना सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा गरिदिएको आरोप लागेपछि डा.बाबुराम भट्टराई स्थानीयलाई भेट्न मंगलबार त्यहाँ पुगे । प्रधानमन्त्री भएका बेला सो मोही कायम गरेर वितरण गरिएको जग्गाको स्थलगत निरिक्षणमा पुगेका डा.भट्टराईसँग स्थानीयले ‘सरकारले उठीबास लगाउन खोजेको’ भन्दै पीडा पोखे । डा.भट्टराईले उनीहरूलाई ढाडस दिंदै वर्षोंदेखि भोगचलन गर्दै आएको जमीन कसैले खोसेर नखोसिने बताए । 

फागुन ३ गते संसदमा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले मातातीर्थस्थित नेपाल ट्रस्टको १७२ रोपनी १५ आना जग्गाको छानविन हुने बताएपछि डा.भट्टराईले सो जग्गाको स्थलगत निरिक्षण गरेका हुन् । समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्षसमेत रहेका डा.भट्टराईले भने, ‘तपाईंहरू ढुक्क रहनुहोस् । लड्न परे मै लड्ने हो । संसदमा बोल्छु । भुलचुक केही भएको छ भने तपाईंहरूले यथार्थ बताइदिनुहोला ।’ स्थानीयसँग बाबुबाजेदेखि कमाउँदै आएको प्रमाण भएको बताएँदै डा.भट्टराईले कानुनी प्रक्रिया पु-याएर आफ्नो मन्त्रीपरिषद् कालमा जग्गा दर्ता गरेको बताए । 

नैतिक रूपमा पनि जसको जग्गा हो, उसैले उपभोग गरिरहेको बताउँदै भट्टराईले त्यस बाहेक कसैले कसैबाट कमिसन लिएको छ ? कसैले दिनुभएको छ ? भन्दै स्थानीयसँग प्रश्न गरे ।  भने, ‘बाबुराम भट्टराई अथवा नजिकको मान्छेले के मागेको छ ? भन्नुहोस्, छ भने भन्दिनुहोला ?’  भट्टराईंको प्रश्नको जवाफ दिंदै स्थानीयले भने, ‘छैन छैन । एक पैसा लिएको छैन ।’ डा.भट्टराई नेतृत्व भन्दा अघिल्ला सरकारकाे पालामा मान्छे आएर जग्गा मिलाइदिने भनेको एक स्थानीयले बताए । भने, ‘यहाँ बार्गेनिङ बहुत भए । पहिला आएका हुन् । यहाँ पार्टीहरू आउने हुन् । यति हजार, यति लाख मिलाउने भए हामी जग्गा मिलाइदिन्छौं भन्थे ।’ 

दीपबहादुर कुवँरले ०२६ को विर्ता उन्मुलनपछि ०२६ सालमा दर्ता गरे । ०२८ सालमा लापूर्जा बनाए र ०३० सालमा बेदबादुर गिरिलाई बेचे । चन्द्रगिरी नगरपालिका वडा नं ६ का रञ्जन गिरि (बेदबादुर गिरिका छोरा) ले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेरै बु्वाले जग्गा लिएको बताउँदै भने, ‘त्यो जग्गासहित अहिले नेपाल ट्रष्टमा हालिएको छ ।’ राज्यले विभिन्न समयमा ऐन कानुन बनाउँदै आउने र गणतन्त्र आइसकेपछि बदनियत ढंगले मिडियामा प्रचारबाजी गरेर आफूहरूलाई खरानी बनाउने नियत रहेको बताउँदै एक स्थानीयले यदि त्यसो गरिए सह्य नहुने बताए । ती स्थानीयले भने, ‘यदी कसैले बदनियतपूर्ण ढंगले यो आएको छ भने हामी जुनसुकै तवरबाट लड्न र रगत , पसिना बगाउन तयार छौं ।’  

मातातीर्थ चन्द्रागिरि नगरपालिका वडा नं ८ का पुष्कर केसीले दरबारले त्यागेर रैतीलाई दिएको बताउँदै जग्गा फिर्ता गरेर सरकारले सुकुम्बासी बनाएर सडकमा ल्याउन खोजे ठूलाे प्रदर्शन हुने चेतावनीसमेत दिए । ‘दरबारले त्यागेर रैतीलाई दिएको जग्गा नेपाल सरकारले फिर्ता गरेर लुट्न खोज्दैछ । हामीलाई सुकुम्बासी बनाइँदै छ । सरकारले सत्यतथ्य केलाउनु पर्छ । हामी बरू मर्न तयार छौँ तर हाम्रो जग्गा छाड्दैनौँ ।’ 

स्थानीय रिता बानियाँले पुर्खौदेखि आफूहरूले भोगचलन गर्दै आएकोले सरकारले खोस्न नहुने बताइन् । उनले भनिन्, ‘बसेको बासै उठाउने भएपछि हामी कहाँ जाने ? प-यो भने हामी लाठो बोकेर पनि जानुपर्छ,’ बानियाँले भनिन्, ‘हाम्रो बस्ने बास उठाउन पाइँदैन नि !’ स्थानीय अमृत रम्तेलले पुर्खौदेखि आफ्नो परिवारले भोगचलन गरे पनि आफ्नो नाममा नआएको जग्गालाई तत्कालीन सरकारले नीतिगत निर्णय गरेर दिलाएको भन्दै अहिले खोसिए मान्य नहुने बताए ।अर्का स्थानीय श्रीराम थापाले सरकारले आफूहरूको जग्गा खोस्न खोजे जे पनि हुन सक्ने चेतावनी दिए । भने, ‘सरकारले अहिले जे कुरा गरेको छ, त्यो हुँदै होइन । सरकारले खोस्ने नै निर्णय गरे यहाँ जे पनि हुनसक्छ ।’

स्थलगत निरिक्षणपछि सञ्चारकर्मीलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिंदै डा.भट्टराईले सरकारले जग्गा भुमाफियालाई दिने कुत्सित मनसायले असान्दर्भिक प्रसंग जोडेर उचालेको बताए ।आफूले निर्णय गरेको जग्गा वास्तविक मोही र जोताहा किसानले पाए कि पाएनन् भनि हेर्न बाँकी थियो र त्यो हेर्न पाउँदा गर्व लागेको उनले बताए । भने, ‘आज हेर्न पाउँदा गर्व लागेको छ ।’ 

स्थलगत भ्रमणका क्रममा जग्गामा पुस्तौँदेखि दलित तथा विपन्न वर्गका मानिस झुपडी र कच्ची घर बनाएर बसेको पाइएपछि आफू ढुक्क भएको उनको भनाइ छ ।‘राजा महाराजाले सित्तैमा ओगटेको जग्गा उनीहरूले आफूलाई दानी देखाउन ०२६ सालमा जनतालाई फिर्ता गरे । तर, रैकर भएर कानुनी तरिकाले दर्ता हुन सकेको थिएन,’ डा. भट्टराईले भने, ‘हाम्रो पालामा छानबिन गरेर दर्ता गरिदिएको हो । यो त न्याय गरेको कुरा हो ।’

तत्कालीन भूमी सुधार मन्त्रालयका उपसचिवको नेतृत्वमा समिति गठन गरी महिनौँ लगाएर सो रैकर जग्गाको सर्वेक्षण गरिएको थियो । पोष्टबहादुर बोगटी नेतृत्वको विधायन समितिले सिफारिस गरेपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको थियो । डा. भट्टराईले १२ भदौ ०६८ देखि ३० चैत ०६९ सम्म सरकारको नेतृत्व गरेका थिए । 

१४ फागुन २०७६ मा नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित