सरकारले इसीडी शिक्षकका माग पूरा नगरे आन्दोलन गर्नुको विकल्प छैन : कृष्णा कुमारी थापा मगर [अन्तर्वार्ता]

 

रमेश दवाडी 

प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ता (इसीडी शिक्षक) संघीय सरकारबाटै न्यूनतम पारिश्रमिक, सेवासुविधा, दरबन्दी कायम हुनुपर्ने जस्ता माग राखेर आन्दोलित छन् । आर्थिक वर्ष २०८९/८० को बजेट आउनुपूर्व शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेललाई भेटेर बजेटमार्फत माग सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका थिए । शिक्षा मन्त्री पौडेलले इसीडी शिक्षकले राखेका मागका विषयमा सहमति जनाए पनि अर्थमन्त्रीले पेश गरेको बजेट वक्तव्यमा माग सम्बोधन भएन । 

गतवर्षको बजेटमा इसीडी शिक्षको तलब १५ हजार हुने भनियो । ८ हजार केन्द्रबाट र ७ हजार रूपैयाँ कार्यरत स्थानीय तहबाट पाउने गरी बजेटले व्यवस्था गरेको थियो । तर स्थानीय तहले दिन आनाकानी गरे । बजेटमा समेटिएको तलब पाउन इसीडी शिक्षकले निरन्तर आन्दोलन गर्नुपर्‍यो । धेरै स्थानीय तहले भने बजेट पारित भए लगत्तै इसीडी शिक्षकलाई तोकिएको तलब उपलब्ध गराएका थिए ।

यस पटक बजेटमार्फत राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशत बढइएको छ । इसीडी शिक्षकले पनि आफ्नो तलब १५ प्रतिशत वृद्धि हुनुपर्ने माग राखेका छन् । इसीडी शिक्षकको दरबन्दी कायम गर्नुपर्ने, अन्य शिक्षक सरह तलबमान कायम हुनुपर्ने लगायतका माग इसीडी शिक्षकले राख्दै आएका छन् । सरकारले यी माग सम्बोधन नगरे आन्दोलन सुरु गर्ने तयारीमा इसीडी शिक्षक छन् । 

भर्खरै आएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भाषणमा इसीडी शिक्षकका माग सम्बोधन नभएको, तलबमा भएका असमानता, अन्य सुविधा, स्थानीय सरकारको व्यवहार, विद्यालयमा अन्य शिक्षक र प्रधानाध्यापकले गर्ने व्यवहार र आगामी दिनमा इसीडी शिक्षकको हकहितमा गरिने कामकारबाही बारे नेपाल बालविकास शिक्षक, केन्द्रीय समिति अध्यक्ष कृष्णा कुमारी थापा मगरसँग वेबटिभी खबरले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटले केन्द्रबाट तोकिएको तलब जानुपर्ने माग सम्बोधन गर्छ कि भन्ने प्रतीक्षामा प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ता (इसीडी शिक्षक) थिए । तर यो माग त पूरा भएन । केन्द्रीय अध्यक्षको हैसियतले के भन्नुहुन्छ ?

बजेटमा हामीले माग गरे बमोजिमका कुराहरू समेटिएका छैनन् । बजेटले हामीलाई निराश बनायोे । केही दिनपछि केन्द्रीय समितिको बैठक बस्दैछ । उक्त बैठकमा हामी समीक्षा गर्छाैं ।

सरकारी कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशत बढ्यो । त्यो १५ प्रतिशत हामीमा पनि लागू हुन्छ कि हुँदैन भन्ने स्पष्ट खुलेको छैन । बढेको तलब हामीले पनि स्वभाविक रूपमा पाउनु पर्ने हो । यसतर्फ पनि हाम्रो छलफल हुन्छ ।

इसीडी शिक्षकहरू आफ्नो अधिकारको लागि सक्रिय नभएको, आफ्नो माग जोडदार रूपमा राख्न नसकेको र नेतृत्वले सबैलाई एकताबद्ध गर्न नसकेको आरोप छ । यसमा के भन्नुहुन्छ ?

यी प्रश्नहरू उठेका हुन् । हाम्रो आवाज सबै ठाउँमा पुगोस् भन्ने चाहना राख्नु स्वभाविक पनि हो । तर माग र मुद्दाहरू कार्यान्वय गर्नका लागि हामीहरू चुप लागेर बसेका छैनौँ । हामीहरूले सामाजिक सञ्जालमा फोटो हाल्दा पनि साथीहरूले ‘फोटो मात्रै हाल्ने काम केही नगर्ने’ भन्ने खालको गुनासो हुन्छ । तर हामीले हाम्रा एजेन्डालाई सम्बोधन गराउन छोटो समयमा धेरै नै उपलब्धिका कामहरू गरेका छौँ ।

के–के काम गर्नुभयो ?

२० वर्षदेखि पढाएका इसीडी शिक्षकहरूले अवकाश लिने बेला भइसक्यो । तर पनि हाम्रा माग सुनुवाइ भएका छैनन् । सरकारसमक्ष हामीले २०७२ सालदेखि मागहरू राख्दै आएका छौं । केही उपलब्धि भएका छन् । २०७५ सालदेखि पोशाक पायौं । ६ हजारबाट एकै पटक १५ हजार तलब पायौं । संघीय सरकारले पुरै १५ हजार नदिए पनि धेरै स्थानीय सरकारले थपेर दिएका छन् । यो पर्याप्त भने होइन ।

इसीडी शिक्षकहरू संगठित हुनुहुन्थेन । संगठित बनाउने काम भइरहेको छ । बालविकास शिक्षकलाई हिजो कसैले चिन्थेनन् र हाम्रा माग पनि माथिसम्म पुग्दैनथ्यो । शिक्षकहरूका विभिन्न संघ संगठनहरू छन् । त्यसमा पनि हामीहरू चिनिदैन थियौं । त्यस्तो अवस्थाबाट गुज्रँदै आज हामी आफ्नो समस्या आफैं उठाउन र बोल्न सक्षम छौं । यो पनि एउटा उपलब्धि नै हो ।

बजेट भाषणपूर्व धेरै पटक सम्बन्धित ठाउँमा पुगेर माग राख्यौं । लागू भएनन् । बर्सेनि माग राख्दै जाँदा गत वर्षको बजेटमा चैं हाम्रो तलब बढेर १५ हजार पुग्यो । पुरै तलब १५ हजार संघीय सरकारले नै दिनुपर्छ भनि आवाज उठायौं तर अहिलको बजेटले त्यसलाई समेटेन ।

शिक्षक र कर्मचारीलाई भनेर बजेट छुट्याइएको छ । तर त्यहाँ विद्यालय कर्मचारी र बालविकास शिक्षक परेनन् । हाम्रो गुनासो यहीँनेर हो । सरकारले वृद्धि गरेको १५ प्रतिशत तलब हामीले पाउने कि नपाउने भन्ने अन्योल छ । सरकारले अन्य शिक्षक र कर्मचारीलाई दिने तलबभत्ता हामीले पनि पाउनुपर्छ भन्ने हो । महंगी बालविकास शिक्षकलाई र विद्यालय कर्मचारीलाई पनि हुन्छ । इसीडी शिक्षक साथीहरूले केन्द्रीय कमिटिले के गरिरहेको छ ? लगायतका प्रश्न गरेको सुन्छौँ । देख्छौँ । म के भन्छु भने हाम्रा माग सम्बोधन गराउन अहोरात्र खटिरहेका छौँ । काम नगरेको वा नखटिएको भए सरकारसमक्ष हाम्रा कुरा पुग्दैनथ्यो । जे जति सम्बोधन भएका मागहरू पनि सम्बोधन हुँदैनथे ।

इसीडी शिक्षकहरू र विद्यालय कर्मचारीहरूको माग लगभग उस्तै देखिन्छन् । माग सम्बोधन गराउने विषयमा सहकार्य कसरी भइरहेको छ ?

विद्यालय कर्मचारीको पनि दरबन्दी छैन । बालविकास शिक्षकहरूको पनि दरबन्दी छैन । विद्यालय कर्मचारीहरू तीन तहका हुनुहुन्छ भने हामीहरू एउटै तहका छौँ । उहाँहरूलाई तीन तहमा बाँडे पनि सो अनुसारको तलब सुविधा उहाँहरूले पनि पाउनु भएको छैन ।

विद्यालय कर्मचारीहरूको केन्द्रीय कमिटिसँग हामीहरूले निरन्तर छलफल गरिरहेका छौँ । उहाँहरूले पनि बैठकहरूमा हामीहरूलाई बोलाउनु हुन्छ । हामीहरूले पनि उहाँहरूलाई बालोउँछौँ । हाम्रा माग र मुद्दा एउटै भएका कारण सहकार्य भएको छ । विद्यालय कर्मचारी र बालविकास शिक्षकहरूलाई सरकारले श्रमशोषण गरेकाले हामीहरू सहकार्य गरेरै अघि बढेका छौँ । विद्यालय कर्मचारी र हाम्रो आवाज एउटै छ । हामी चुप लागेर बस्दैनौँ । हाम्रा पीडा, माग र मुद्दा सुन्ने भनेको हाम्रो छाता संगठन शिक्षक महासंघले हो । महासंघले हाम्रा माग र मुद्दा उठाएर हिँडेको पनि छ । तर कार्यान्वयन भएको छैन ।

तपाईंले अघि सबै स्थानीय तहले १५ हजार रूपैयाँ न्यूनतम तलब इसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीलाई दिएका छन् भन्नुभयो । तर शिक्षक र कर्मचारीहरूले नै तलब नपाएको गुनासो गर्नुहुन्छ । यसबारे के भन्नुहुन्छ ?

कतिपय स्थानीय तहले ६ हजार रूपैयाँ तलब दिएका छन् भने कतिपयले २ हजार थपेर ८ हजार दिएका छन् । केही स्थानीय तहले सरकारले दिएको ८ हजार रूपैयाँ पनि दिएको छैन । कतिपय ठाउँमा इसीडी शिक्षकहरूले १२, १३, १५, २१ हजार रूपैयाँ पनि मासिक तलब पाउनुभएको छ ।

विभेद भएको यहीँनेर हो । केन्द्रीय तहबाट हाम्रो संगठनले सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको छ । शिक्षा मन्त्रालयले पनि परिपत्र गरेको छ । सो परिपत्रका आधारमा तलब दिनुपर्‍यो । शिक्षक साथीहरू पनि स्थानीय सरकारसमक्ष पुग्नुपर्छ । तलबबारे ध्यानाकर्षण गराउनुपर्छ । स्थानीय तहमा हामीले बालविकास कमिटी गठन गरेका छौं । जिल्ला र प्रदेशमा पनि छ । सबै ठाउँको जानकारी हामीले मागेका छौं । तर पाइएको छैन ।

इसीडी शिक्षकको आन्दोलनमा प्रशासनको दमन भइरहेको देखिन्छ । सुनसरीको इनरूवा नगरपालिकाका इसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीलेको आन्दोलन रोक्न प्रहरी प्रयोग गरियो । यो एउटा उदाहरण हो । यस्ता विषयमा तपाईं केन्द्रीय अध्यक्षको हैसियतले केही कदम चालनु पर्ने थियो नि !  

हाम्रा साथीहरूले ठाउँठाउँमा आन्दोलन गर्दा प्रहरी दमन धेरै भयो । डडेल्धुरा, बैतडी, अछाममा साथीहरूलाई दमन गरियो । यी ठाउँमा साथीहरू दमित हुँदा हामीले तुरून्तै विज्ञप्ति जारी गरेर भर्त्सना गर्‍याैं । इनरूवा नगरपालिका र झापाको हल्दिबारीमा स्थानीय प्रशासनको दमन बढी थियो । त्यसबारे हाम्रा साथीहरूलाई सम्पर्क गरी अवस्था बुझ्यौं । विज्ञप्ति चैं निकालेनौं । केन्द्रीय कमिटीका साथीहरूलाई मैले सर्कुलर गरेर उहाँहरूको समस्या के छ ? उहाँहरूले कसरी काम गर्नु भएको छ भनेर जानकारी लिन लगाएँ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग वार्ता गरेर समास्या समाधानको प्रयास गर्‍याैं ।

इसीडी शिक्षकको योग्यतामाथि पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ । के भन्नुहुन्छ ? 

पहिला अलि बढी नै प्रश्न उठ्यो अहिले कम छ । यस्ता प्रश्नको उत्तर हामी इसीडी शिक्षकले चिर्ने हो । कसरी सक्षम हुने हो त्यसतर्फ सोच्नुपर्छ । इसीडी शिक्षकहरू ४/५ कक्षा पढेका पनि हुनुहुन्छ । तर उहाँहरूले धेरै वर्ष सेवा गर्नुभएको छ । उहाँहरूसँग अनुभव छ । नयाँ आउनु भएका शिक्षक साथीहरू योग्य हुनुहुन्छ । डिग्री पास गरेका साथीहरू इसीडी शिक्षकको भूमिका रहेर सेवा गर्नुभएको छ । अब क्षमतामाथि प्रश्न उठ्न कम हुन्छ जस्तो लाग्छ । कोही कसैले बालविकास शिक्षकहरूको शैक्षिक योग्यता हेर्न चाहनुहुन्छ भने ७७ वटै जिल्लाका साथीहरूको लिस्ट बनाएर दिन सक्छु । बालविकास शिक्षक अहिले कोही पनि कमजोर हुनुहुन्न ।

तपाईंहरूको माग पूरा नभएकोमा शिक्षक महासंघले के भनेको छ ?

महासंघले हाम्रो आन्दोलनलाई सहयोग नै गरेको छ । नेपाल शिक्षक महासंघले आगामी आर्थिक वर्षबाट लागू हुने १५ प्रतिशत तलबवृद्धि इसीडी शिक्षकहरूलाई पनि लागू हुनेगरि प्रस्ताव अघि सारेको थियो । महासंघका प्रतिनिधिले यही विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ भन्नु भएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेलसँग छलफल गरेका छौँ । हामी यसलाई हल गछौँ भनेर आश्वासन दिनुभएको छ ।

स्थानीय तह र प्रधानाध्यापकबाट कस्तो सहयोग पाउनु भएको छ ?

बालविकास शिक्षकलाई प्रत्येक स्थानीय तहमा बालबालिकाको संख्या बढाउनु पर्ने जिम्मेवारी पनि छ ।  ‘यति बच्चा ल्याए जागिर खान पाउँछाै’ सम्म भनेर धम्क्याइने गरिएको छ । स्थानीय सरकारले हामीलाई पेलेको छ । हामीले जिम्मेवारी पूरा गरे पनि स्थानीय सरकारले हाम्रो माग पूरा गरेको छैन । कतिपय पालिकाबाट साथीहरूले तलबसमेत पाउनु भएको छैन ।

विद्यालयमा आयो प्रधानाध्यापकले त्यस्तै दृष्टिकोणले हेर्छन् । प्रअबाट पनि हामी पीडित छौं । प्रधानाध्यापक कुनै राम्रा प्रवृत्तिका होलान् कुनै नराम्रा । विद्यालयमा हाम्रो समय सकिएपछि पनि माथिल्लो क्लासमा गएर पढाइदिए उहाँहरू खुसी हुनुहुन्छ । हामी कम तलब पाउँछौं । सरकारले दिएको ४ घण्टा समय विद्यालयमा बिताउँछौं । प्रधानाध्यापक र केही शिक्षकहरू हामीलाई ४ बजेसम्म विद्यालयमा बस्नुपर्छ भन्नुहुन्छ । हामीलाई भोक लाग्दैन र ? उहाँहरूले महिनामा ३०/४० हजार तलब खानुहुन्छ । उहाँहरूलाई त्यति हुँदा पनि पुग्दैन । उहाँहरू आराम गर्न खोज्नुहुन्छ । बच्चाहरूलाई घर नपठाउन्जेल हामी शौचालय जानसमेत पाउँदैनौं । उहाँहरूको कक्षा हेरे हामी राम्रा हुन्छौं । नहेरे नराम्रा हुन्छौं ।

आफ्नो मागका बारेमा चिन्तित देशभरका इसीडी शिक्षकहरूलाई केन्द्रीय अध्यक्षको हैसियतले के भन्नुहुन्छ ?

वर्षौंदेखि यसैमा कार्यरत भएको हुनाले र दरबन्दी नभएको कारणले हामीले धेरै दुःख पाएका छौं ।  हामी तलबमानमा पनि समान छैनौं । अन्य सेवासुविधामा पनि हामी समान छैनौं । न बिरामी बिदा पाउँछौं न बिदा सञ्चित हुन्छ । महंगीभत्ता पनि हुँदैन हामीलाई । हामीलाई किरिया बिदासमेत छैन ।

शिक्षकले पाउने कुनै पनि सेवासुविधा हामीमा लागू भएको छैन । त्यसैले हाम्रो लडाइँ राज्यसँग हो । ७७ जिल्लामा ३६ हजारको हाराहारीमा इसीडी शिक्षकहरू हुनुहुन्छ । कलिला बालबालिकाको भविष्यको लागि इसीडी शिक्षकको दरबन्दी सरकारले तत्काल कायम गर्नुपर्‍यो । हामीलाई प्राथमिक तह सरहको तलबभत्ता दिनुपर्‍यो । कतिपय बालविकास सहजकर्ताको अवकाशको समय पनि आएको छ । उहाँहरूले पनि शिक्षा क्षेत्रमा १५–२० वर्ष योगदान गर्नुभएको छ । दुःख गर्नुभएको छ । त्यस्तो खालको साथीहरूलाई ‘गोल्डेन ह्याण्डसेक’को व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्छ । बालविकास केन्द्रलाई व्यवस्थित गरेर शिक्षकलाई मन्टेश्वरी तालिम दिनुपर्छ । यी सबै काम सरकारले गर्न सक्दैन भने कि बालविकास केन्द्र खारेज गर्नुपर्‍यो । खारेज गर्न सकिन्न भने बालविकास शिक्षकलाई दरबन्दीमा लगेर प्राथमिक तह सरहको सेवासुविधा दिनुपर्छ ।

हामी केही दिनमै शिक्षा क्षेत्रका वर्तमान समस्याका विषयमा शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेल, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग कुरा गर्दैछौं भनेर नेपाल शिक्षक महासंघले हामीलाई भनेको छ । त्यहाँ हाम्रा माग  सम्बोधन हुनेछ भन्ने अपेक्षा गरेका छौं । यदी कुनै पनि अवस्थामा हाम्रो माग पूरा हुन सकेन भने हामी देशव्यापी आन्दोलनमा जानेछौं । बालविकास केन्द्रलाई कुनै संघसंगठन या महासंघबाट साथ भएन भने  एक्लै आन्दोलन गर्न तयार छौं । 

वैशाखमा हुने भनिएको अधिवेशन रोकियो । अब अधिवेशन कहिले हुन्छ ?

कोरोना भाइरस र शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षाका कारण मिति तोकेर पनि अधिवेशन स्थगित गर्‍याैं । हामीले गत वैशाख २५ गतेलाई अधिवेशनको मिति तोकेका थियौं । अब यही हप्ताभित्र केन्द्रय कमिटी बैठक बस्दै छ । त्यस बैठकबाट अधिवेशनको मिति टुंगो लाग्छ । 

जेठ २४, २०७९ मंगलबार वेबटिभी खबर अनलाइन पत्रिकामा प्रकाशित